मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अग्निवीर रोजगार सेल के माध्यम से सेवामुक्त अग्निवीरों के कौशल, अनुभव और योग्यता का होगा बेहतर उपयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अग्निवीर रोजगार सेल के माध्यम से सेवामुक्त अग्निवीरों के कौशल, अनुभव और योग्यता का होगा बेहतर उपयोग

‘उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद’ के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल (कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, एवं विशिष्ट सेवा मेडल) ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के दोबारा रोजगार के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर लिखित तथा शारीरिक परीक्षा में छूट दिए जाने के निर्णय पर उनका आभार जताते हुए इसे अग्निवीरों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के अग्निवीरों को दोबारा रोजगार मिलने की राह आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि एक सच्चा सैनिक पुत्र ही हमारे वीर जवानों के हित में इतना बड़ा निर्णय ले सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में, सेवामुक्त अग्निवीरों को दोबारा रोजगार के लिए ‘उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026’ को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के लागू होने के बाद अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार की समूह ग की सेवा में आवेदन करने के बाद लिखित तथा शारीरिक परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी।

कर्नल अजय कोठियाल ने इस निर्णय को प्रदेश के अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों के भविष्य, उनके सम्मान और उनके पुनर्वास को लेकर जो संवेदनशीलता दिखाई है, वह सैनिकों के प्रति उनके सम्मान, समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सेना में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है और राज्य सरकार का यह निर्णय उन युवाओं के मन में विश्वास पैदा करेगा, जो देश की रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी साल 17 जुलाई को देहरादून में यूथ फाउंडेशन संस्था द्वारा आयोजित युवा वीर संवाद कार्यक्रम में अग्निवीरों के पुनर्वास और सेवायोजन के लिए ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ के गठन की ऐतिहासिक घोषणा की थी, जिसके माध्यम से चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को शत-प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया था। आज कैबिनेट द्वारा नई नियमावली को मंजूरी दिया जाना उसी संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा ये एक सैनिक पुत्र मुख्य मंत्री ही सच हैँ जिसने अग्निवीरों को सही प्रकार से पुनर रोजगार दें क़े उद्देश्य से पूरे देश मे प्रथम इकलौती अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना करवाई।

कर्नल कोठियाल ने कहा कि आज का यह निर्णय दर्शाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल घोषणाएं करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें नीतिगत निर्णयों के माध्यम से लागू करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं।

कर्नल कोठियाल ने कहा कि नई नियमावली के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के साथ लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधानों को शामिल किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये बदलाव अग्निवीरों के पुनर्वास की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने में सहायक होंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और यहां के युवाओं की सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करने की गौरवशाली परंपरा रही है। अग्निवीरों ने भी देशसेवा के लिए अपना महत्वपूर्ण समय और ऊर्जा समर्पित की है। ऐसे में उनकी चार वर्ष की सेवा के बाद उनके भविष्य की चिंता करना और उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार का सराहनीय प्रयास है।

कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं एक सैनिक परिवार से आते हैं। सैनिक पुत्र होने के नाते वे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों की भावनाओं एवं आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं। उनका यह निर्णय दिखाता है कि वे प्रदेश के सैनिकों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार अग्निवीर रोजगार सेल के माध्यम से सेवामुक्त अग्निवीरों के कौशल, अनुभव और योग्यता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगी तथा उन्हें रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार भविष्य में भी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के कल्याण के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।