बिल लाओ ईनाम पाओ योजना: इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के मार्च माह के 1500 विजेताओं को पुरस्कार स्मार्ट फ़ोन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स वितरित किये।
राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं में समान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूकता को लेकर यह योजना शुरू की थी, उसमें सफलता मिल रही हैं:अग्रवाल
डॉ अग्रवाल ने बताया बिल लाओ ईनाम पाओ योजना के अन्तर्गत अब तक सत्रह (17) मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किये गये है
बिल लाओ ईनाम पाओ योजना:
इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह के फलस्वरूप उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अगस्त 2024 तक राज्य द्वारा रु0 3780 करोड़ जीएसटी का अर्जन किया गया, जो कि गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 12 प्रतिशत अधिक है
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के मार्च माह के 1500 विजेताओं को पुरस्कार स्मार्ट फ़ोन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स वितरित किये। डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं में समान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूकता को लेकर यह योजना शुरू की थी, उसमें सफलता मिल रही हैं।
मंगलवार को रिस्पना पुल के समीप एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में डॉ अग्रवाल ने बताया बिल लाओ ईनाम पाओ योजना के अन्तर्गत अब तक सत्रह (17) मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक कुल 86,905 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 6,39,057 बिल अपलोड किये गये हैं तथा जिनका कुल मूल्य रु0 269.50 करोड़ है। कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह के फलस्वरूप उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अगस्त 2024 तक राज्य द्वारा रु0 3780 करोड़ जीएसटी का अर्जन किया गया, जो कि गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।
इस अवसर पर आयुक्त राज्य कर डॉ अहमद इकबाल, अपर आयुक्त आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त बीएस नगन्याल, अनिल सिंह, अमित गुप्ता, पीएस डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त संजीव सोलंकी, अनुराग मिश्रा, एसएस तिरुवा समेत अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
