केन्द्र सरकार द्वारा एनसीसी विस्तार योजना के तहत प्रदेश में साढ़े सात हजार कैडेट्स की भर्ती को मंजूरी दी गई
केन्द्र सरकार द्वारा एनसीसी विस्तार योजना के तहत प्रदेश में साढ़े सात हजार कैडेट्स की भर्ती को मंजूरी दी गई
सूबे में एनसीसी की चाह रखने वाले युवाओं के लिये खुशखबरी है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की द्विवार्षिक कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार को अपनी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब एनसीसी में साढ़े सात हजार नये कैडेट्स की भर्ती की जायेगी। बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रतिभाग कर राज्य में एनसीसी के विस्तार, बजट, एवं अवसंरचना से मुद्दों को प्रमुखता से रखा।
सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि एनसीसी विस्तार योजना को लेकर आज नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की बैठक हुई। जिसमें में देशभर के शिक्षा मंत्रियों, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सभी राज्यों के एनसीसी प्रमुखों तथा डीजीएनसीसी मुख्यालय के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। डॉ. रावत ने बताया कि बैठक में एनसीसी के विस्तार योजना, नीतियों को परिष्कृत करने, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रशिक्षण एवं शिविर से जुड़े नये बुनियादी ढ़ांचे की स्थापना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश से जुड़े एनसीसी के मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी के लिए बढ़ती मांग के दृष्टिगत 10 हजार कैडेट्स की भर्ती की मांग बैठक में रखी गई। जिस पर भारत सरकार ने एनसीसी विस्तार योजना के तहत प्रदेश में साढ़े सात हजार कैडेट्स की भर्ती को मंजूरी दी है। जिसमें 50 फीसदी गर्ल्स कैडेट्स भर्ती की जाएंगी। इसके अलावा बैठक में एनसीसी की गतिविधियों का संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित के लिये वित्तीय सहायोग की मांग भी रखी गई, जिस पर केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। विभगाय मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में वर्तमान में 55214 एनसीसी कैडेट्स हैं, जिसमें से माध्यमिक शिक्षा के तहत 23534 तथा उच्च शिक्षा के अंतर्गत 31680 कैडेट्स शामिल हैं। एनसीसी की गतिविधियों के संचालन के लिये प्रदेश में 9 वाहनियां वर्तमान में कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाने की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के 561 शिक्षण संस्थानों में एनसीसी संचालित की जा रही है। जिसमें माध्यमिक शिक्षा के तहत 338 विद्यालयों, उच्च शिक्षा के तहत 22 महाविद्यालयों तथा 201 निजी विद्यालयों/महाविद्यालयों में एनसीसी है। जबकि प्रदेश के 606 शिक्षण संस्थानों में एनसीसी संचालन प्रस्तावित है। जिसमें माध्यमिक शिक्षा में 223 विद्यालय, उच्च शिक्षा में 24 महाविद्यालयों तथा 359 निजी विद्यालयों/महाविद्यालय शामिल है।
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की द्विवार्षिक कार्यक्रम में एनसीसी से जुड़े मुद्दों को प्रखरता से रखा गया। जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा एनसीसी विस्तार योजना के तहत प्रदेश में साढ़े सात हजार कैडेट्स की भर्ती को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिय प्रतिबद्ध है। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी की बढ़ती मांग को केन्द्र सरकार की मदद से हर संभव पूरा किया जायेगा।-
