मंत्री ने कहा कि इस अनुबंध के उपरांत प्रदेश के विभिन्न कार्यालयो और प्रदेश से बाहर भी उपनल से हजारों की संख्या में तैनात कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ मिलेगा
धामी सरकार की उपनल कर्मचारियों के हित में बड़ी पहल, सभी कार्मिकों को मिलेगा 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में उपनल एवं पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए अनुबंध पर हस्ताक्षर
उपनल कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को मिलेगी 50 लाख का सहायता राशि, सभी 23 हजार कार्मिक होंगे लाभान्वित
सैनिक कल्याण मंत्री बोले – उपनल कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध धामी सरकार
देश की रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक उत्तराखंड से होता है : जोशी
यह वीरों की भूमि है, राष्ट्र भक्तों की भूमि है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है: जोशी
उपनल का गठन पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया गया है:जोशी
प्रदेश में 22 हजार से अधिक कार्मिक उपनल के माध्यम से सेवाएं दे रहे है:, जोशी
मंत्री ने कहा कि इस अनुबंध के उपरांत प्रदेश के विभिन्न कार्यालयो और प्रदेश से बाहर भी उपनल से हजारों की संख्या में तैनात कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ मिलेगा
उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात लगभग 23 हजार उपनल कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) एवं उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के मध्य एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हुए। अब किसी भी उपनल कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को रूपये 50 लाख का सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
बुधवार को देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री के कैम्प कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार सैनिकों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभांवित किया जा रहा है और यह कदम पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि उपनल कार्मिक की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि उसके आश्रित को प्रदान की जायेगी। साथ ही, एक वित्तीय वर्ष के अन्तराल में कार्मिको को उनके वेतनानुसार 40 से 100 चैक की सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। एक महीने के अन्तराल में कार्मिको को उनके वेतनानुसार 2 से 5 आरटीजीएस, एनआईएफटी एवं डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि उपनल कार्मिकों को मकान, वाहन एवं व्यक्तिगत ऋण लेने पर, बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रोसेसिंग शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट एवं बोनान्जा ऑफर के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी।
उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक उत्तराखंड से होता है। यह वीरों की भूमि है, राष्ट्र भक्तों की भूमि है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। उपनल का गठन पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 हजार से अधिक कार्मिक उपनल के माध्यम से सेवाएं दे रहे है। मंत्री ने कहा कि इस अनुबंध के उपरांत प्रदेश के विभिन्न कार्यालयो और प्रदेश से बाहर भी उपनल से हजारों की संख्या में तैनात कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर (सेनि) जेएनएस बिष्ट, पंजाब नैशनल बैंक के जोनल हैड सचिदानंद दुबे, मेजर जनरल (सेनि) पीएस राणा, मेजर जनरल (सेनि) अभय कार्की, सैनिक कल्याण निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल, बिगेडियर (सेनि) केजी बहल, कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी, कर्नल सतीश चन्द्र शर्मा, डिप्टी जोनल हैड पीएनबी सुनील सुखीजा, मुख्य प्रबंधक सर्वेश पाल, एनके सक्सेना, डीजीएम उपनल कर्नल राजेश नेगी, कर्नल डी.डी.शर्मा, मेजर हिमांशु रौतेला, उपनल महासंघ के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल, सहित कई पूर्व सैनिक एवं उपनल मुख्यालय के कार्मिक उपस्थित रहे।
